·         24 मई 2003 को माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार ने केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा बनाई गई योजना की शुरूंआत की । इसके तहत सीईए को कुल 50000 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली 162 जल विद्युत योजनाओं की पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करनी थी । सभी पीएफआर को सितम्बर 2004 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य था । ·         सीईए को इस योजना की समूची जिम्मेदारी सौंपी गई थी । ·         पीएफआर तैयार करने में अवधारणात्मक योजना, परियोजना तथा उपस्करों का ले-आउट तैयार करना, विद्युत निकासी व्यवस्था, लागत अनुमान तथा आर्थिक मूल्यांकन, ढांचागत जरूंरत, पर्यावरणीय तथा भू-वैज्ञानिक अध्ययन आदि गतिविधियां शामिल हैं । ·         सभी 162 योजनाओं का पीएफआर कार्यक्रम से पहले तैयार किया जा चुका है । ये योजनाएं निम्नानुसार 16 राज्यों में स्थित हैं -        क्रम सं. राज्य योजनाओं की संख्या संस्थापित क्षमता (मेगावाट) 1. आंध्र प्रदेश 1 81 2. अरूंणाचल प्रदेश 42 27293 3. छत्तीसगढ़ 5 848 4. हिमाचल प्रदेश 15 3328 5. जम्मू व कश्मीर 13 2675 6. कर्नाटक 5 1900 7. केरल 2 126 8. मध्य प्रदेश 3 205 9. महाराष्ट्र 9 411 10. मणिपुर 3 362 11. मेद्यालय 11 931 12. मिंजोरम 3 1500 13. नागालैंड 3 330 14. उड़ीसा 4 1189 15. सिक्किम 10 1469 16. उत्तरांचल 33 5282   कुल 162 47930   ·         कम टैरिफ वाली योजनाओं के लिए डीपीआर तैयार करना ।   क्रम संख्या विवरण संख्या आईसी (मेगावाट) 1. कुल पीएफआरएस 162 47930 2. 2.50/- रूपए प्रति यूनिट तक टैरिफ वाली पीएफआरएस 78 34020 3. अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे/वन्यजीवन/ अन्य 05 1084 4.     डीपीआर तैयार की जाने वाली     73 32936